(१) यो ऐन बमोजिम नियन्त्रकले जारी गरेको इजाजतपत्र प्राप्त नगरी प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रुपमा कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूरको गम्भीरता हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) कुनै व्यक्तिले आफुलाई प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र प्राप्त नभई त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त भएको छ भनी झुट्टा व्यहोरा वा झुट्टा इजाजतपत्र प्रकाशन गरेमा वा कुनै व्यक्तिलाई अन्य कुनै व्यहोराले उपलब्ध गराएमा निजलाई निजले उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कार्य गरिनसकेको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
(३) कुनै व्यक्तिले प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको प्रमाणीकरण गर्ने निकायले सो प्रमाणपत्र जारी गरेको होइन वा सो प्रमाणपत्रमा सूचीकृत गरिएको ग्राहकले सो प्रमाणपत्र स्वीकार गरेको छैन वा सो प्रमाणपत्र निलम्बन वा रद्द भइसकेको छ भन्ने जानी–जानी त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रकाशन गरेमा वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै व्यहोराले उपलब्ध गराएमा निजलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
तर निलम्बन वा रद्द भइसकेको प्रमाणपत्रलाई त्यसरी रद्द वा निलम्बन हुनु अगाडि गरिएको डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुष्टि गर्ने प्रयोजनको लागि प्रकाशन गरिएको वा उपलब्ध गराइएकोमा यस उपदफा बमोजिमको कसूर गरेको मानिने छैन ।